8th Pay Commission: नए साल की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में होने वाली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। होली के त्योहार पर सरकार से बड़ी सौगात की उम्मीद थी, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इस बार डीए में बहुत कम बढ़ोतरी होने की संभावना से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। यह बढ़ोतरी पिछले सात सालों में सबसे कम होने वाली है, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित होंगे।
डीए बढ़ोतरी की घोषणा
परंपरागत रूप से, सरकार द्वारा जनवरी से जून के लिए डीए की घोषणा मार्च महीने में, विशेष रूप से होली के आसपास की जाती है। इसी तरह, जुलाई से दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान अक्टूबर माह में या दीवाली के आसपास किया जाता है। इसका एक कारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के देर से आना भी है, जिसके आधार पर डीए की गणना की जाती है।
इस बार भी कर्मचारी मार्च में होली से पहले जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, दिसंबर तक के AICPI के आंकड़ों के अनुसार, इस बार डीए में केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है, जो कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं से काफी कम है।
सबसे कम बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई 2018 के बाद से यह पहली बार होगा जब डीए में इतनी कम बढ़ोतरी की जाएगी। उस समय भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा, पिछले कई वर्षों में सरकार ने हमेशा कम से कम 3 प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी की है।
पिछले साल 2024 में, सरकार ने जनवरी में 4 प्रतिशत और जुलाई में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे कुल मिलाकर सालभर में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था। लेकिन इस बार, जुलाई से दिसंबर 2024 के AICPI डेटा के आधार पर, जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
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डीए का निर्धारण
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। इसका निर्धारण लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 6 महीने के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर अगले 6 महीनों के लिए डीए फाइनल किया जाता है।
जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, उस समय 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता था, जिसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद, डीए शून्य से शुरू हुआ और जुलाई 2016 में 2 प्रतिशत की पहली बढ़ोतरी के बाद, यह धीरे-धीरे बढ़कर वर्तमान में 53 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
कोरोना काल में रोका गया डीए: क्या अब मिलेगा
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कोरोना महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के लिए डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को उनका वेतन तो मिलता रहा, लेकिन डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। कर्मचारी संगठन लगातार इन 18 महीनों के रुके हुए डीए को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है।
हालांकि, सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया है कि क्या यह रोका गया डीए कभी दिया जाएगा या नहीं। इस कारण, कर्मचारियों में निराशा और असंतोष बना हुआ है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा
इस साल की शुरुआत में ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं, और सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है।
जनवरी 2025 का डीए लागू होने के बाद, 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई से दिसंबर 2025 तक के लिए एक और डीए बढ़ोतरी होगी। यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 तक लागू नहीं होती हैं, तो जनवरी से जून 2026 के लिए भी एक और डीए बढ़ोतरी मिल सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही होगी।
भविष्य में डीए का बेसिक सैलरी में विलय
8वें वेतन आयोग के लागू होने तक, डीए 60 प्रतिशत से भी ऊपर जा सकता है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब 50 प्रतिशत से अधिक के डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के समय में हुआ था। इसके बाद, डीए फिर से शून्य से शुरू होगा और धीरे-धीरे बढ़ेगा।
यह प्रक्रिया हर नए वेतन आयोग के लागू होने परदोहराई जाती है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि होती है, जो अन्य भत्तों और लाभों की गणना के लिए आधार होती है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए, जनवरी 2025 से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। केवल 2 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी पिछले सात वर्षों में सबसे कम है, जो कर्मचारियों को निराश कर सकती है। हालांकि, यह बढ़ोतरी महंगाई दर के आंकड़ों पर आधारित है, जिनसे पता चलता है कि महंगाई की दर में कमी आई है।
फिर भी, कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से बड़ी उम्मीदें हैं, जो उनके वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। आने वाले समय में सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना रोचक होगा।
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूचनाओं और घोषणाओं की पुष्टि करें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी की सटीकता, पूर्णता या उपयोगिता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सरकारी नीतियों और घोषणाओं में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए अद्यतन जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों का संदर्भ लें।